JAC Board Class 11 Political Science Objective Questions
भारतीय संविधान में अधिकार
क्या आप JAC Class 11 Political Science के “Rights in the Indian Constitution (भारतीय संविधान में अधिकार)” MCQ (Objective Questions) with Answers खोज रहे हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर हैं! JAC Exam Prep पर आपको “Rights in the Indian Constitution (भारतीय संविधान में अधिकार)” अध्याय के महत्वपूर्ण Multiple Choice Questions (MCQs) with Answers मिलेंगे। ये प्रश्न नवीनतम JCERT एवं NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार तथा Jharkhand Academic Council (JAC) की परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।
“Rights in the Indian Constitution (भारतीय संविधान में अधिकार)” के ये MCQs मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार का अधिकार और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों पर आधारित हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करके विद्यार्थी इस अध्याय का बेहतर Revision कर सकते हैं और JAC Class 11 Annual Exam की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।
Indian Constitution (भारतीय संविधान) का कौन-सा Part (भाग) Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) को सूचीबद्ध करता है?
सही उत्तर: C. Part III (भाग III)
Constitution of India (भारत का संविधान) का Part III (भाग III) Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) को सूचीबद्ध करता है और इन अधिकारों की limits (सीमाओं) का भी उल्लेख करता है।
Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर: A. Government (सरकार) की शक्तियों को सीमित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना
Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) government (सरकार) की power (शक्ति) को सीमित करते हैं और citizens (नागरिकों) के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
1982 में Asian Games (एशियाई खेलों) के construction work (निर्माण कार्य) में workers (श्रमिकों) के संबंध में क्या समस्या सामने आई?
सही उत्तर: B. उन्हें minimum wages (न्यूनतम मजदूरी) से कम भुगतान किया गया
Asian Games (एशियाई खेलों) के construction work (निर्माण कार्य) में कई workers (श्रमिकों) को government (सरकार) द्वारा निर्धारित minimum wages (न्यूनतम मजदूरी) से कम भुगतान किया गया था।
Minimum wage (न्यूनतम मजदूरी) से कम भुगतान को social scientists (सामाजिक वैज्ञानिकों) ने किससे संबंधित माना?
सही उत्तर: C. Forced labour या begar (बलात् श्रम या बेगार)
Social scientists (सामाजिक वैज्ञानिकों) ने minimum prescribed wage (निर्धारित न्यूनतम मजदूरी) से कम भुगतान को begar or forced labour (बेगार या बलात् श्रम) माना, जो Right against Exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार) का उल्लंघन है।
Machal Lalung (माचल लालुंग) कितने वर्ष की आयु में गिरफ्तार हुए थे?
सही उत्तर: A. 23 वर्ष
Machal Lalung (माचल लालुंग) को 23 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था।
Machal Lalung (माचल लालुंग) को कितने वर्षों तक judicial custody (न्यायिक हिरासत) में रहना पड़ा?
सही उत्तर: C. 54 वर्ष
Machal Lalung (माचल लालुंग) 54 वर्षों तक custody (हिरासत) में रहे और उनका case (मामला) सुनवाई के लिए सामने नहीं आया।
Machal Lalung (माचल लालुंग) को July 2005 (जुलाई 2005) में किस संस्था की intervention (हस्तक्षेप) के बाद रिहा किया गया?
सही उत्तर: B. National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)
National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) द्वारा undertrials (विचाराधीन कैदियों) के inspection (निरीक्षण) के बाद intervention (हस्तक्षेप) किया गया, जिसके परिणामस्वरूप Machal Lalung (माचल लालुंग) रिहा हुए।
Bill of Rights (अधिकार-पत्र) क्या है?
सही उत्तर: D. Constitution (संविधान) में listed and protected rights (सूचीबद्ध और संरक्षित अधिकारों) की सूची
Bill of Rights (अधिकार-पत्र) constitution (संविधान) में listed and protected rights (सूचीबद्ध और संरक्षित अधिकारों) की ऐसी सूची है जो individuals (व्यक्तियों) के अधिकारों की रक्षा करती है।
Bill of Rights (अधिकार-पत्र) का एक प्रमुख कार्य क्या है?
सही उत्तर: A. Government (सरकार) को individuals (व्यक्तियों) के rights (अधिकारों) के विरुद्ध कार्य करने से रोकना
Bill of Rights (अधिकार-पत्र) government (सरकार) को individuals (व्यक्तियों) के rights (अधिकारों) के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है और violation (उल्लंघन) की स्थिति में remedy (उपचार) सुनिश्चित करता है।
किसी व्यक्ति के rights (अधिकारों) को private organisation (निजी संगठन) द्वारा threaten (खतरे में) किए जाने पर किसकी protection (सुरक्षा) आवश्यक होती है?
सही उत्तर: B. Government (सरकार) की
यदि किसी व्यक्ति के rights (अधिकारों) को another person (अन्य व्यक्ति) या private organisation (निजी संगठन) से खतरा हो, तो government (सरकार) से protection (सुरक्षा) की आवश्यकता होती है।
Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) की मांग freedom struggle (स्वतंत्रता संघर्ष) के दौरान किस committee (समिति) ने 1928 में की थी?
सही उत्तर: C. Motilal Nehru Committee (मोतीलाल नेहरू समिति)
Motilal Nehru Committee (मोतीलाल नेहरू समिति) ने 1928 में ही Bill of Rights (अधिकार-पत्र) की मांग की थी।
Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) को ‘fundamental’ (मौलिक) क्यों कहा जाता है?
सही उत्तर: D. क्योंकि वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और Constitution (संविधान) ने उनकी विशेष protection (सुरक्षा) की व्यवस्था की है
Fundamental (मौलिक) शब्द यह दर्शाता है कि ये rights (अधिकार) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और Constitution (संविधान) ने इनके लिए special protection (विशेष सुरक्षा) प्रदान की है।
Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) और ordinary legal rights (साधारण कानूनी अधिकारों) में मुख्य अंतर क्या है?
सही उत्तर: A. Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) Constitution (संविधान) द्वारा protected (संरक्षित) होते हैं
Ordinary legal rights (साधारण कानूनी अधिकार) ordinary law (साधारण कानून) द्वारा protected (संरक्षित) होते हैं, जबकि Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) Constitution (संविधान) द्वारा protected and guaranteed (संरक्षित और गारंटीकृत) होते हैं।
Fundamental Right (मौलिक अधिकार) को बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है?
सही उत्तर: B. Constitution (संविधान) में amendment (संशोधन)
Ordinary legal rights (साधारण कानूनी अधिकार) ordinary law (साधारण कानून) से बदले जा सकते हैं, जबकि Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) में परिवर्तन के लिए Constitution (संविधान) में amendment (संशोधन) आवश्यक होता है।
Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) के violation (उल्लंघन) से protection (सुरक्षा) देने की power (शक्ति) किसके पास है?
सही उत्तर: C. Judiciary (न्यायपालिका)
Judiciary (न्यायपालिका) Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) को government (सरकार) के actions (कार्यों) से होने वाले violations (उल्लंघनों) से protect (सुरक्षित) करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
क्या Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) absolute or unlimited (पूर्ण या असीमित) rights (अधिकार) हैं?
सही उत्तर: D. नहीं, Government (सरकार) reasonable restrictions (उचित प्रतिबंध) लगा सकती है
Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) absolute or unlimited (पूर्ण या असीमित) नहीं हैं। Government (सरकार) इनके exercise (प्रयोग) पर reasonable restrictions (उचित प्रतिबंध) लगा सकती है।
Right to Equality (समानता का अधिकार) किन आधारों पर discrimination (भेदभाव) को prohibit (निषिद्ध) करता है?
सही उत्तर: A. Religion, race, caste, sex and place of birth (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान)
Right to Equality (समानता का अधिकार) religion (धर्म), race (नस्ल), caste (जाति), sex (लिंग) और place of birth (जन्म स्थान) के आधार पर discrimination (भेदभाव) को prohibit (निषिद्ध) करता है।
Right to Equality (समानता का अधिकार) के अंतर्गत public places (सार्वजनिक स्थानों) तक किस प्रकार की access (पहुँच) सुनिश्चित की गई है?
सही उत्तर: B. Shops, hotels, wells, roads आदि तक equal access (समान पहुँच)
Right to Equality (समानता का अधिकार) shops (दुकानों), hotels (होटलों), wells (कुओं), bathing ghats (स्नान घाटों), roads (सड़कों) और अन्य public places (सार्वजनिक स्थानों) तक equal access (समान पहुँच) सुनिश्चित करता है।
Untouchability (अस्पृश्यता) को Constitution (संविधान) के किस अधिकार के अंतर्गत समाप्त किया गया है?
सही उत्तर: C. Right to Equality (समानता का अधिकार)
Untouchability (अस्पृश्यता) inequality (असमानता) की एक गंभीर अभिव्यक्ति है और इसे Right to Equality (समानता के अधिकार) के अंतर्गत abolish (समाप्त) किया गया है।
Right to Equality (समानता का अधिकार) के अंतर्गत State (राज्य) सामान्यतः किस प्रकार के titles (उपाधियाँ) प्रदान नहीं कर सकता?
सही उत्तर: D. Titles (उपाधियाँ), सिवाय military या academic excellence (सैन्य या शैक्षणिक उत्कृष्टता) के
Right to Equality (समानता का अधिकार) के अंतर्गत State (राज्य) सामान्यतः titles (उपाधियाँ) confer (प्रदान) नहीं करेगा, सिवाय military (सैन्य) या academic (शैक्षणिक) field (क्षेत्र) में उत्कृष्टता के मामलों के।
Article 16(4) के अनुसार reservation (आरक्षण) किसके लिए provision (प्रावधान) करने की अनुमति देता है?
सही उत्तर: B. Backward classes (पिछड़े वर्गों) के लिए, जो State services (राज्य की सेवाओं) में adequately represented (पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त) नहीं हैं
Article 16(4) State (राज्य) को ऐसे backward classes of citizens (नागरिकों के पिछड़े वर्गों) के लिए reservation (आरक्षण) का provision (प्रावधान) करने की अनुमति देता है जो State services (राज्य की सेवाओं) में adequately represented (पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त) नहीं हैं।
Equality of opportunity (अवसर की समानता) का क्या अर्थ है?
सही उत्तर: A. Society (समाज) के सभी sections (वर्गों) को equal opportunities (समान अवसर) मिलना
Equality of opportunity (अवसर की समानता) का अर्थ है कि society (समाज) के सभी sections (वर्गों) को equal opportunities (समान अवसर) प्राप्त हों।
Constitution (संविधान) के अनुसार reservation (आरक्षण) को Right to Equality (समानता के अधिकार) का violation (उल्लंघन) क्यों नहीं माना जाता?
सही उत्तर: C. क्योंकि यह equality of opportunity (अवसर की समानता) को वास्तविक रूप से पूरा करने में सहायक हो सकता है
Constitution (संविधान) के spirit (भावना) के अनुसार reservation (आरक्षण) socially and educationally backward classes (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों) तथा अन्य आवश्यक sections (वर्गों) के लिए equality of opportunity (अवसर की समानता) को वास्तविक बनाने में सहायक हो सकता है।
Right to Freedom (स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत freedom of speech and expression (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का क्या अर्थ है?
सही उत्तर: C. विचार और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता
Right to Freedom (स्वतंत्रता का अधिकार) speech and expression (वाक् और अभिव्यक्ति) की freedom (स्वतंत्रता) देता है, लेकिन यह freedom (स्वतंत्रता) absolute (पूर्ण) नहीं है।
Liberty (स्वतंत्रता) का सही अर्थ क्या है?
सही उत्तर: A. Freedom of thought, expression and action (विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता)
Chapter (अध्याय) के अनुसार liberty (स्वतंत्रता) का अर्थ thought (विचार), expression (अभिव्यक्ति) और action (कार्य) की freedom (स्वतंत्रता) है। यह दूसरों की freedom (स्वतंत्रता) या law and order (कानून और व्यवस्था) को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देती।
Right to Life and Personal Liberty (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अनुसार किसी व्यक्ति को life (जीवन) से कब वंचित किया जा सकता है?
सही उत्तर: D. Procedure established by law (कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया) के अनुसार
Article 21 (अनुच्छेद 21) के अनुसार किसी व्यक्ति को life (जीवन) या personal liberty (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) से केवल procedure established by law (कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया) के अनुसार वंचित किया जा सकता है।
Arrest (गिरफ्तारी) किए गए व्यक्ति को अपने arrest (गिरफ्तारी) के बारे में क्या अधिकार है?
सही उत्तर: A. Arrest (गिरफ्तारी) के grounds (कारण) बताए जाने का
किसी व्यक्ति को arrest (गिरफ्तार) करते समय उसे arrest (गिरफ्तारी) के grounds (कारणों) के बारे में बताया जाना आवश्यक है।
Arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति) को कितने समय के भीतर nearest magistrate (निकटतम मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है?
सही उत्तर: B. 24 घंटे
Arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति) को police (पुलिस) द्वारा 24 hours (24 घंटे) के भीतर nearest magistrate (निकटतम मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है।
Arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति) को किसकी सहायता से अपना defence (बचाव) करने का अधिकार है?
सही उत्तर: C. Lawyer of his or her choice (अपनी पसंद के वकील) की
Arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति) को lawyer of his or her choice (अपनी पसंद के वकील) के माध्यम से अपना defence (बचाव) करने का अधिकार है।
Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) ने Right to Life (जीवन के अधिकार) का scope (दायरा) किस प्रकार expand (विस्तृत) किया है?
सही उत्तर: D. Human dignity, shelter and livelihood (मानवीय गरिमा, आश्रय और आजीविका) तक
Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) ने Right to Life (जीवन के अधिकार) को wider application (व्यापक दायरा) दिया और human dignity (मानवीय गरिमा), shelter (आश्रय) तथा livelihood (आजीविका) को भी इससे जोड़ा।
Preventive detention (निवारक निरोध) का क्या अर्थ है?
सही उत्तर: B. संभावित unlawful activity (अवैध गतिविधि) की आशंका में व्यक्ति को detain (निरुद्ध) करना
Preventive detention (निवारक निरोध) में government (सरकार) किसी व्यक्ति को इस आशंका में detain (निरुद्ध) कर सकती है कि वह unlawful activity (अवैध गतिविधि) कर सकता है या law and order (कानून और व्यवस्था) तथा national security (राष्ट्रीय सुरक्षा) के लिए threat (खतरा) हो सकता है।
Preventive detention (निवारक निरोध) सामान्यतः कितने समय तक extend (विस्तारित) किया जा सकता है?
सही उत्तर: A. तीन महीने
Chapter (अध्याय) के अनुसार preventive detention (निवारक निरोध) को तीन महीने तक extend (विस्तारित) किया जा सकता है। इसके बाद case (मामला) advisory board (सलाहकार बोर्ड) के review (समीक्षा) के लिए लाया जाता है।
Freedom of Speech and Expression (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) पर reasonable restrictions (उचित प्रतिबंध) किन कारणों से लगाए जा सकते हैं?
सही उत्तर: C. Public order, peace and morality (सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और नैतिकता)
Freedom of Speech and Expression (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) public order (सार्वजनिक व्यवस्था), peace (शांति) और morality (नैतिकता) जैसे कारणों से reasonable restrictions (उचित प्रतिबंधों) के अधीन है।
Freedom to assemble (शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता) का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए?
सही उत्तर: D. Peacefully and without arms (शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के)
Right to Freedom (स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत assembly (सभा) की freedom (स्वतंत्रता) का प्रयोग peacefully and without arms (शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के) किया जाना चाहिए।
Accused person (आरोपित व्यक्ति) के संबंध में Constitution (संविधान) का कौन-सा principle (सिद्धांत) लागू होता है?
सही उत्तर: B. Innocent unless the court finds guilty (निर्दोष जब तक न्यायालय दोषी न पाए)
Constitution (संविधान) के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल आरोप लगने से guilty (दोषी) नहीं माना जाता। Court (न्यायालय) द्वारा guilty (दोषी) पाए जाने तक व्यक्ति को innocent (निर्दोष) माना जाता है।
Fair trial (निष्पक्ष विचारण) सुनिश्चित करने के लिए accused person (आरोपित व्यक्ति) को क्या अवसर मिलना चाहिए?
सही उत्तर: A. Adequate opportunity to defend (बचाव का पर्याप्त अवसर)
Fair trial (निष्पक्ष विचारण) के लिए accused person (आरोपित व्यक्ति) को अपने defence (बचाव) के लिए adequate opportunity (पर्याप्त अवसर) मिलना आवश्यक है।
किसी व्यक्ति को same offence (एक ही अपराध) के लिए कितनी बार punish (दंडित) किया जा सकता है?
सही उत्तर: C. केवल एक बार
Constitution (संविधान) के अनुसार किसी व्यक्ति को same offence (एक ही अपराध) के लिए more than once (एक से अधिक बार) punish (दंडित) नहीं किया जा सकता।
Ex-post-facto law (पूर्वव्यापी दंड कानून) के संबंध में कौन-सा protection (संरक्षण) दिया गया है?
सही उत्तर: D. कोई law (कानून) किसी action (कृत्य) को backdate (पिछली तारीख) से illegal (अवैध) घोषित नहीं करेगा
Fair trial (निष्पक्ष विचारण) के लिए Constitution (संविधान) यह protection (संरक्षण) देता है कि कोई law (कानून) किसी action (कृत्य) को backdate (पिछली तारीख) से illegal (अवैध) घोषित नहीं कर सकता।
Self-incrimination (आत्म-दोषारोपण) से संबंधित protection (संरक्षण) क्या है?
सही उत्तर: A. व्यक्ति को अपने विरुद्ध evidence (साक्ष्य) देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता
Constitution (संविधान) के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध evidence (साक्ष्य) देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
Right against Exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार) के अंतर्गत कौन-सा कार्य prohibited (निषिद्ध) है?
सही उत्तर: B. Forced labour और traffic in human beings (बलात् श्रम और मानव तस्करी)
Right against Exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार) traffic in human beings (मानव तस्करी) और forced labour (बलात् श्रम) को prohibit (निषिद्ध) करता है।
Constitution (संविधान) के अनुसार dangerous jobs (खतरनाक कार्यों) में बच्चों की employment (नियुक्ति) पर क्या व्यवस्था है?
सही उत्तर: C. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को dangerous jobs (खतरनाक कार्यों) में employ (नियोजित) नहीं किया जा सकता
Constitution (संविधान) factories (कारखानों), mines (खानों) जैसे dangerous jobs (खतरनाक कार्यों) में 14 years (14 वर्ष) से कम आयु के बच्चों की employment (नियुक्ति) को prohibit (निषिद्ध) करता है।
Freedom of Religion (धर्म की स्वतंत्रता) में freedom of conscience (अंतरात्मा की स्वतंत्रता) का क्या अर्थ है?
सही उत्तर: D. कोई भी religion (धर्म) चुनना या कोई religion (धर्म) न मानना
Freedom of conscience (अंतरात्मा की स्वतंत्रता) व्यक्ति को कोई भी religion (धर्म) चुनने या किसी religion (धर्म) को follow (न मानने) की freedom (स्वतंत्रता) देती है।
Freedom of Religion (धर्म की स्वतंत्रता) किन परिस्थितियों में subject (अधीन) हो सकती है?
सही उत्तर: A. Public order, morality and health (सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य)
Freedom of Religion (धर्म की स्वतंत्रता) unlimited (असीमित) नहीं है। Government (सरकार) public order (सार्वजनिक व्यवस्था), morality (नैतिकता) और health (स्वास्थ्य) की रक्षा के लिए restrictions (प्रतिबंध) लगा सकती है।
Constitution (संविधान) forcible conversion (बलपूर्वक धर्म परिवर्तन) के बारे में क्या व्यवस्था करता है?
सही उत्तर: C. Forcible conversion (बलपूर्वक धर्म परिवर्तन) की अनुमति नहीं देता
Constitution (संविधान) religion (धर्म) के बारे में information (जानकारी) फैलाने और लोगों को attract (आकर्षित) करने की freedom (स्वतंत्रता) देता है, लेकिन forcible conversion (बलपूर्वक धर्म परिवर्तन) की अनुमति नहीं देता।
India (भारत) में किसी particular religion (विशेष धर्म) को official religion (आधिकारिक धर्म) का दर्जा दिया गया है?
सही उत्तर: C. नहीं, India (भारत) का कोई official religion (आधिकारिक धर्म) नहीं है
Constitution (संविधान) के अनुसार India (भारत) का कोई official religion (आधिकारिक धर्म) नहीं है और government (सरकार) को सभी religions (धर्मों) के साथ equal treatment (समान व्यवहार) करना चाहिए।
Freedom of Religion (धर्म की स्वतंत्रता) के अंतर्गत व्यक्ति को कौन-सी freedom (स्वतंत्रता) प्राप्त है?
सही उत्तर: B. Religion (धर्म) को profess, follow and propagate (मानने, पालन करने और प्रचार करने) की
Freedom of Religion (धर्म की स्वतंत्रता) में व्यक्ति को अपने religion (धर्म) को profess (मानने), follow (पालन करने) और propagate (प्रचार करने) की freedom (स्वतंत्रता) प्राप्त है।
Government (सरकार) religious matters (धार्मिक मामलों) में intervention (हस्तक्षेप) कब कर सकती है?
सही उत्तर: A. Social evils (सामाजिक बुराइयों) को समाप्त करने के लिए
Government (सरकार) public order (सार्वजनिक व्यवस्था), morality (नैतिकता), health (स्वास्थ्य) और social evils (सामाजिक बुराइयों) को दूर करने के लिए religious matters (धार्मिक मामलों) में आवश्यक intervention (हस्तक्षेप) कर सकती है।
निम्नलिखित में से कौन-सी practice (प्रथा) को government (सरकार) ने social evil (सामाजिक बुराई) के रूप में रोकने के लिए कदम उठाए हैं?
सही उत्तर: D. Sati (सती), bigamy (बहुविवाह) और human sacrifice (मानव बलि)
Chapter (अध्याय) में sati (सती), bigamy (बहुविवाह) और human sacrifice (मानव बलि) जैसी social evils (सामाजिक बुराइयों) को रोकने के लिए government (सरकार) द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख है।
Religious freedom (धार्मिक स्वतंत्रता) और political controversy (राजनीतिक विवाद) का एक कारण क्या है?
सही उत्तर: B. Constitution (संविधान) लोगों को religion (धर्म) propagate (प्रचार) करने का अधिकार देता है
Constitution (संविधान) द्वारा religion (धर्म) को propagate (प्रचार) करने का अधिकार दिए जाने के कारण conversions (धर्म परिवर्तन) और religious activities (धार्मिक गतिविधियाँ) political controversy (राजनीतिक विवाद) का विषय बन सकती हैं।
Indian Constitution (भारतीय संविधान) के अनुसार government (सरकार) को different religions (विभिन्न धर्मों) के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए?
सही उत्तर: A. Equal treatment (समान व्यवहार)
India (भारत) में अनेक religions (धर्म) होने के कारण government (सरकार) को different religions (विभिन्न धर्मों) को equal treatment (समान व्यवहार) देना चाहिए और किसी particular religion (विशेष धर्म) को favour (पक्षपात) नहीं करना चाहिए।
State-run institutions (राज्य द्वारा संचालित संस्थाएँ) religious education (धार्मिक शिक्षा) के संबंध में क्या नहीं कर सकतीं?
सही उत्तर: C. किसी particular religion (विशेष धर्म) का प्रचार या धार्मिक शिक्षा देना
State institutions (राज्य संस्थाएँ) किसी particular religion (विशेष धर्म) का प्रचार नहीं करेंगी और न ही religious education (धार्मिक शिक्षा) देंगी। इसका उद्देश्य secularism (धर्मनिरपेक्षता) को बनाए रखना है।
Cultural and Educational Rights (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर: B. Minority groups (अल्पसंख्यक समूहों) को अपनी culture (संस्कृति) बनाए रखने और विकसित करने का अधिकार देना
Cultural and Educational Rights (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) minorities (अल्पसंख्यकों) को अपनी culture (संस्कृति), language (भाषा) और script (लिपि) को conserve and develop (संरक्षित और विकसित) करने का अधिकार देते हैं।
Minority (अल्पसंख्यक) status केवल किस आधार पर निर्धारित नहीं होता?
सही उत्तर: D. केवल religion (धर्म)
Chapter (अध्याय) के अनुसार minority status (अल्पसंख्यक स्थिति) केवल religion (धर्म) पर निर्भर नहीं करता। Linguistic (भाषाई) और cultural (सांस्कृतिक) minorities (अल्पसंख्यक) भी इसके अंतर्गत आते हैं।
Linguistic and cultural minorities (भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों) को अपनी कौन-सी चीजें conserve (संरक्षित) और develop (विकसित) करने का अधिकार है?
सही उत्तर: C. Culture, language and script (संस्कृति, भाषा और लिपि)
Linguistic and cultural minorities (भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक) अपनी culture (संस्कृति), language (भाषा) और script (लिपि) को conserve and develop (संरक्षित और विकसित) कर सकते हैं।
Religious and linguistic minorities (धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक) educational institutions (शैक्षिक संस्थाएँ) स्थापित कर सकते हैं?
सही उत्तर: A. हाँ, वे अपनी educational institutions (शैक्षिक संस्थाएँ) स्थापित कर सकते हैं
Religious or linguistic minorities (धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक) अपनी educational institutions (शैक्षिक संस्थाएँ) स्थापित कर सकते हैं ताकि वे अपनी culture (संस्कृति) को preserve and develop (संरक्षित और विकसित) कर सकें।
Government (सरकार) minority-managed educational institution (अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्था) को aid (सहायता) देते समय क्या नहीं कर सकती?
सही उत्तर: C. Minority management (अल्पसंख्यक प्रबंधन) के आधार पर discrimination (भेदभाव) करना
Government (सरकार) educational institutions (शैक्षिक संस्थाओं) को aid (सहायता) देते समय केवल इस आधार पर discrimination (भेदभाव) नहीं कर सकती कि institution (संस्था) minority community (अल्पसंख्यक समुदाय) द्वारा managed (प्रबंधित) है।
Right to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचार का अधिकार) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर: B. Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) को practice (व्यवहार) में लागू और protected (सुरक्षित) करना
केवल rights (अधिकारों) को लिख देना पर्याप्त नहीं है। Right to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचार का अधिकार) citizens (नागरिकों) को अपने Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) के enforcement (प्रवर्तन) और protection (सुरक्षा) का साधन देता है।
Dr. Ambedkar (डॉ. आंबेडकर) ने Right to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचार के अधिकार) को क्या कहा था?
सही उत्तर: C. Heart and soul of the Constitution (संविधान का हृदय और आत्मा)
Dr. Ambedkar (डॉ. आंबेडकर) ने Right to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचार के अधिकार) को ‘heart and soul of the Constitution (संविधान का हृदय और आत्मा)’ माना क्योंकि इसके माध्यम से citizens (नागरिक) अपने Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) की रक्षा के लिए courts (न्यायालयों) में जा सकते हैं।
Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) के violation (उल्लंघन) पर citizen (नागरिक) किस court (न्यायालय) का दरवाजा खटखटा सकता है?
सही उत्तर: A. High Court (उच्च न्यायालय) या Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय)
Right to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचार का अधिकार) citizen (नागरिक) को Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) के violation (उल्लंघन) पर High Court (उच्च न्यायालय) या Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) जाने का अधिकार देता है।
Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण) writ (रिट) का उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर: D. Arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति) को court (न्यायालय) के सामने प्रस्तुत कराना
Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के अंतर्गत court (न्यायालय) arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति) को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है और unlawful arrest (अवैध गिरफ्तारी) की स्थिति में release (रिहाई) का आदेश भी दे सकता है।
Mandamus (परमादेश) writ (रिट) कब जारी की जाती है?
सही उत्तर: B. जब office holder (पदाधिकारी) legal duty (कानूनी कर्तव्य) नहीं करता
Mandamus (परमादेश) तब जारी की जाती है जब कोई office holder (पदाधिकारी) अपनी legal duty (कानूनी कर्तव्य) नहीं करता और इससे individual (व्यक्ति) के rights (अधिकार) प्रभावित होते हैं।
Prohibition (प्रतिषेध) writ (रिट) का प्रयोग किस स्थिति में होता है?
सही उत्तर: A. जब lower court (निचली अदालत) किसी case (मामले) को अपने jurisdiction (अधिकार क्षेत्र) से बाहर जाकर देख रही हो
Prohibition (प्रतिषेध) writ (रिट) higher court (उच्च न्यायालय) द्वारा तब जारी की जाती है जब lower court (निचली अदालत) अपने jurisdiction (अधिकार क्षेत्र) से बाहर जाकर case (मामला) consider (विचार) कर रही हो।
Quo Warranto (अधिकार-पृच्छा) writ (रिट) किससे संबंधित है?
सही उत्तर: C. Public office (लोक पद) पर किसी व्यक्ति की eligibility (पात्रता)
Quo Warranto (अधिकार-पृच्छा) तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति public office (लोक पद) धारण कर रहा हो लेकिन उसे उस office (पद) पर बने रहने का entitlement (अधिकार) न हो।
Certiorari (उत्प्रेषण) writ (रिट) के अंतर्गत court (न्यायालय) क्या कर सकता है?
सही उत्तर: B. Lower court (निचली अदालत) या authority (प्राधिकरण) से pending matter (लंबित मामला) higher court (उच्च न्यायालय) को transfer (स्थानांतरित) करने का आदेश देना
Certiorari (उत्प्रेषण) के अंतर्गत court (न्यायालय) lower court (निचली अदालत) या अन्य authority (प्राधिकरण) के pending matter (लंबित मामले) को higher authority or court (उच्च प्राधिकरण या न्यायालय) में transfer (स्थानांतरित) करने का आदेश दे सकता है।
National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
सही उत्तर: C. 1993
National Human Rights Commission (NHRC) की स्थापना 1993 में human rights (मानवाधिकारों) की protection (सुरक्षा) के लिए की गई थी।
National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) की एक महत्वपूर्ण limitation (सीमा) क्या है?
सही उत्तर: D. इसके पास prosecution (अभियोजन) की power (शक्ति) नहीं है; यह recommendations (सिफारिशें) कर सकता है
NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) human rights violations (मानवाधिकार उल्लंघनों) की inquiry (जाँच) कर सकता है, लेकिन उसके पास prosecution (अभियोजन) की power (शक्ति) नहीं है। यह government (सरकार) या courts (न्यायालयों) को recommendations (सिफारिशें) कर सकता है।
Directive Principles of State Policy (राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर: C. Government (सरकार) को social and economic goals (सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों) की दिशा में मार्गदर्शन देना
Directive Principles of State Policy (राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत) government (सरकार) को equality (समानता), well-being (कल्याण) और social justice (सामाजिक न्याय) जैसे goals (लक्ष्यों) को प्राप्त करने की दिशा देते हैं।
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) को non-justiciable (न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं) क्यों कहा जाता है?
सही उत्तर: A. क्योंकि उन्हें courts (न्यायालयों) द्वारा legally enforce (कानूनी रूप से लागू) नहीं कराया जा सकता
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) Constitution (संविधान) में शामिल हैं, लेकिन यदि government (सरकार) किसी guideline (दिशानिर्देश) को लागू नहीं करती, तो court (न्यायालय) उसे लागू करने का आदेश नहीं दे सकता।
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) मुख्य रूप से किन तीन चीजों को शामिल करते हैं?
सही उत्तर: D. Goals and objectives, certain rights और government policies (लक्ष्य और उद्देश्य, कुछ अधिकार तथा सरकारी नीतियाँ)
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) में society (समाज) के goals and objectives (लक्ष्य और उद्देश्य), individuals (व्यक्तियों) के कुछ rights (अधिकार) तथा government (सरकार) द्वारा अपनाई जाने वाली policies (नीतियाँ) शामिल हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा Directive Principle (नीति-निर्देशक सिद्धांत) में शामिल है?
सही उत्तर: B. Equal pay for equal work (समान कार्य के लिए समान वेतन)
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) में men and women (पुरुषों और महिलाओं) के लिए equal pay for equal work (समान कार्य के लिए समान वेतन) का लक्ष्य शामिल है।
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) में किस प्रकार की livelihood (आजीविका) का उल्लेख है?
सही उत्तर: C. Adequate livelihood (पर्याप्त आजीविका)
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) में citizens (नागरिकों) के लिए adequate livelihood (पर्याप्त आजीविका) का लक्ष्य शामिल है।
निम्नलिखित में से कौन-सी policy (नीति) Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांतों) में शामिल है?
सही उत्तर: A. Uniform Civil Code (समान नागरिक संहिता)
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांतों) में Uniform Civil Code (समान नागरिक संहिता) जैसी policies (नीतियों) का उल्लेख है।
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) में village panchayats (ग्राम पंचायतों) के संबंध में क्या लक्ष्य है?
सही उत्तर: B. Promotion of village panchayats (ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना)
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) में village panchayats (ग्राम पंचायतों) के promotion (प्रोत्साहन) का लक्ष्य शामिल है।
Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) और Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) के बीच क्या संबंध है?
सही उत्तर: D. दोनों को complementary (पूरक) रूप में देखा जा सकता है
Chapter (अध्याय) के अनुसार Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) और Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) को complementary (पूरक) माना जा सकता है। Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) government (सरकार) को कुछ कार्यों से रोकते हैं, जबकि Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) उसे कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) मुख्य रूप से किसकी protection (सुरक्षा) करते हैं?
सही उत्तर: A. Individual rights (व्यक्तिगत अधिकारों) की
Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) मुख्य रूप से individuals (व्यक्तियों) के rights (अधिकारों) की protection (सुरक्षा) करते हैं, जबकि Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) पूरे society (समाज) के well-being (कल्याण) पर जोर देते हैं।
Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांत) और Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) के बीच conflict (टकराव) का एक उदाहरण क्या था?
सही उत्तर: B. Right to property (संपत्ति का अधिकार) और zamindari abolition (जमींदारी उन्मूलन)
Zamindari system (जमींदारी व्यवस्था) को समाप्त करने के प्रयासों के दौरान Right to Property (संपत्ति का अधिकार) और Directive Principles (नीति-निर्देशक सिद्धांतों) के उद्देश्यों के बीच conflict (टकराव) उत्पन्न हुआ।
Constitution (संविधान) में originally (मूल रूप से) Right to Property (संपत्ति का अधिकार) में क्या शामिल था?
सही उत्तर: C. Acquire, possess and maintain property (संपत्ति प्राप्त करने, रखने और बनाए रखने) का अधिकार
Originally (मूल रूप से) Constitution (संविधान) में Fundamental Right to Property (संपत्ति का मौलिक अधिकार) के अंतर्गत acquire, possess and maintain property (संपत्ति प्राप्त करने, रखने और बनाए रखने) का अधिकार था।
Right to Property (संपत्ति का अधिकार) को Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) की सूची से किस amendment (संशोधन) द्वारा हटाया गया?
सही उत्तर: B. 44th Amendment (44वाँ संशोधन)
44th Amendment (44वें संशोधन) 1978 ने Right to Property (संपत्ति के अधिकार) को Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) की सूची से हटा दिया।
44th Amendment (44वाँ संशोधन) के बाद Right to Property (संपत्ति का अधिकार) की स्थिति क्या हो गई?
सही उत्तर: D. Legal Right (कानूनी अधिकार)
44th Amendment (44वें संशोधन) के बाद Right to Property (संपत्ति का अधिकार) Fundamental Right (मौलिक अधिकार) न रहकर simple legal right (साधारण कानूनी अधिकार) बन गया और Article 300A (अनुच्छेद 300A) के अंतर्गत रखा गया।
Kesavananda Bharati case (केस) में Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) ने क्या कहा?
सही उत्तर: A. Constitution (संविधान) की कुछ basic features (मूल विशेषताएँ) Parliament (संसद) द्वारा बदली नहीं जा सकतीं
Kesavananda Bharati case (केस) में Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) ने कहा कि Constitution (संविधान) की कुछ basic features (मूल विशेषताएँ) हैं जिन्हें Parliament (संसद) amendment (संशोधन) द्वारा बदला नहीं जा सकता।
Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) को Constitution (संविधान) में किस amendment (संशोधन) द्वारा जोड़ा गया?
सही उत्तर: C. 42nd Amendment (42वाँ संशोधन)
1976 में 42nd Amendment (42वें संशोधन) द्वारा Constitution (संविधान) में Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) की सूची जोड़ी गई।
Originally (मूल रूप से) Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) की संख्या कितनी थी?
सही उत्तर: B. दस
42nd Amendment (42वें संशोधन) द्वारा originally (मूल रूप से) दस Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) को enumerate (सूचीबद्ध) किया गया था।
Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) के संबंध में Constitution (संविधान) क्या कहता है?
सही उत्तर: D. Constitution (संविधान) इन duties (कर्तव्यों) के enforcement (प्रवर्तन) के बारे में कुछ नहीं कहता
Chapter (अध्याय) के अनुसार Constitution (संविधान) Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) को enumerate (सूचीबद्ध) करता है, लेकिन इनके enforcement (प्रवर्तन) के बारे में कोई व्यवस्था नहीं करता।
Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल है?
सही उत्तर: A. Constitution (संविधान) का पालन करना और देश की रक्षा करना
Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) में Constitution (संविधान) का पालन करना, देश की रक्षा करना, citizens (नागरिकों) में harmony (सद्भाव) बढ़ाना और environment (पर्यावरण) की रक्षा करना शामिल है।
क्या Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) का enjoyment (उपभोग) Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) की fulfilment (पूर्ति) पर dependent (निर्भर) है?
सही उत्तर: C. नहीं, Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) duties (कर्तव्यों) की fulfilment (पूर्ति) पर conditional (सशर्त) नहीं हैं
Constitution (संविधान) rights (अधिकारों) के enjoyment (उपभोग) को duties (कर्तव्यों) की fulfilment (पूर्ति) पर dependent (निर्भर) नहीं बनाता। इसलिए Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) की स्थिति Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों) के कारण नहीं बदलती।
Jotirao Phuley (ज्योतिराव फुले) के विचारों में rights (अधिकारों) के बारे में कौन-सा विचार मिलता है?
सही उत्तर: B. Rights (अधिकार) में freedom and equality (स्वतंत्रता और समानता) दोनों शामिल हैं
Jotirao Phuley (ज्योतिराव फुले) के writings (लेखन) में rights (अधिकारों) को freedom (स्वतंत्रता) और equality (समानता) दोनों से संबंधित माना गया है।
1950 के बाद rights (अधिकारों) की protection (सुरक्षा) में judiciary (न्यायपालिका) की क्या भूमिका रही?
सही उत्तर: A. Judiciary (न्यायपालिका) ने rights (अधिकारों) की protection (सुरक्षा) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
1950 के बाद judiciary (न्यायपालिका) ने rights (अधिकारों) के protector (संरक्षक) के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और judicial interpretations (न्यायिक व्याख्याओं) के माध्यम से rights (अधिकारों) के scope (दायरे) को कई मामलों में expand (विस्तृत) किया।
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